दिल्ली प्रवास पर सीेएम धामी: राष्ट्रपति पद के लिए नामांकन में हो सकते हैं शामिल, पीएम मोदी से भी मुलाकात संभावित

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दिल्ली प्रवास पर सीेएम धामी: राष्ट्रपति पद के लिए नामांकन में हो सकते हैं शामिल, पीएम मोदी से भी मुलाकात संभावित


न्यूज डेस्क, अमर उजाला, देहरादून
Published by: रेनू सकलानी
Updated Thu, 23 Jun 2022 11:44 AM IST

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मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी तीन दिन नई दिल्ली के प्रवास पर रहेंगे। प्रवास के दौरान वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह समेत अन्य केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात कर सकते हैं। वह राष्ट्रपति चुनाव के लिए 24 जून को एनडीए उम्मीदवार द्रोपदी मुर्मू के नामांकन में भी शामिल होंगे।

मुख्यमंत्री बुधवार शाम करीब आठ बजे नई दिल्ली के लिए रवाना हुए। दिल्ली पहुंचने के बाद अब उनका आज बृहस्पतिवार को पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात का कार्यक्रम है। सूत्रों के मुताबिक, वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर सकते हैं। केंद्रीय मंत्रियों से भी समय लिया गया है। 

जीएसटी प्रतिपूर्ति का मुद्दा उठा सकते हैं सीएम

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी प्रधानमंत्री व केंद्रीय वित्त मंत्री से जीएसटी प्रतिपूर्ति का मुद्दा उठा सकते हैं। 30 जून के बाद उत्तराखंड सरकार को जीएसटी प्रतिपूर्ति मिलना बंद हो जाएगी। इससे राज्य को सालाना 5000 करोड़ रुपये राजस्व का नुकसान होगा। इस महीने के आखिर में तय जीएसटी काउंसिल की बैठक से पहले मुख्यमंत्री इस मसले को केंद्र सरकार के समक्ष उठा सकते हैं।
 

राज्य के विकास से जुड़े मुद्दों पर होगी चर्चा

विस्तार

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी तीन दिन नई दिल्ली के प्रवास पर रहेंगे। प्रवास के दौरान वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह समेत अन्य केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात कर सकते हैं। वह राष्ट्रपति चुनाव के लिए 24 जून को एनडीए उम्मीदवार द्रोपदी मुर्मू के नामांकन में भी शामिल होंगे।

मुख्यमंत्री बुधवार शाम करीब आठ बजे नई दिल्ली के लिए रवाना हुए। दिल्ली पहुंचने के बाद अब उनका आज बृहस्पतिवार को पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात का कार्यक्रम है। सूत्रों के मुताबिक, वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर सकते हैं। केंद्रीय मंत्रियों से भी समय लिया गया है। 

जीएसटी प्रतिपूर्ति का मुद्दा उठा सकते हैं सीएम

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी प्रधानमंत्री व केंद्रीय वित्त मंत्री से जीएसटी प्रतिपूर्ति का मुद्दा उठा सकते हैं। 30 जून के बाद उत्तराखंड सरकार को जीएसटी प्रतिपूर्ति मिलना बंद हो जाएगी। इससे राज्य को सालाना 5000 करोड़ रुपये राजस्व का नुकसान होगा। इस महीने के आखिर में तय जीएसटी काउंसिल की बैठक से पहले मुख्यमंत्री इस मसले को केंद्र सरकार के समक्ष उठा सकते हैं।

 



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