Travel will be Expensive
सार
किराया निर्धारण कमेटी ने सार्वजनिक परिवहन से जुड़े संगठनों के पदाधिकारियों और आमजन के साथ वार्ता करके प्रस्तावित किराये की नई दरों का निर्धारण किया है। कमेटी की रिपोर्ट को जल्द ही राज्य परिवहन प्राधिकरण की बैठक में प्रस्तुत किया जाएगा। इसके बाद किराये की नई दरों का निर्धारण किया जाएगा।
जल्द ही उत्तराखंड में रोडवेज बसों, विक्रम, ऑटो, सिटी बसों में सफर महंगा हो सकता है। शासन के निर्देश पर गठित किराया निर्धारण कमेटी ने इसकी विस्तृत रिपोर्ट तैयार कर ली है। अब इसे राज्य परिवहन प्राधिकरण की बैठक में प्रस्तुत किया जाएगा। सूत्रों के अनुसार, कमेटी ने पिछले तीन साल के भीतर डीजल-पेट्रोल के साथ ही वाहनों और स्पेयर पार्ट्स के दामों में बढ़ोतरी के चलते किराये की दरों में वृद्धि की सिफारिश की है।
पिछले दो साल से कोरोना संकट के चलते राज्य परिवहन प्राधिकरण की बैठक नहीं हो पाई है और न ही सार्वजनिक परिवहन से संबंधित वाहनों के किराये का नया निर्धारण हो पाया है। ऐसे में सरकार के आदेश पर आरटीओ डीसी पठोई की अध्यक्षता में किराया निर्धारण कमेटी का गठन किया गया था।
सूत्रों के मुताबिक, किराया निर्धारण कमेटी ने सार्वजनिक परिवहन से जुड़े संगठनों के पदाधिकारियों और आमजन के साथ वार्ता करके प्रस्तावित किराये की नई दरों का निर्धारण किया है। कमेटी की रिपोर्ट को जल्द ही राज्य परिवहन प्राधिकरण की बैठक में प्रस्तुत किया जाएगा।
2019 से किराये की दरों में नहीं हुई कोई वृद्धि
इसके बाद किराये की नई दरों का निर्धारण किया जाएगा। आरटीओ डीसी पठोई ने बताया कि विस्तृत रिपोर्ट तैयार कर ली गई है। इसे जल्द ही राज्य परिवहन प्राधिकरण को सौंपा जाएगा। बता दें कि साल 2019 से किराये की दरों में कोई वृद्धि नहीं की गई है। ऐसे में सिटी बस, विक्रम और ऑटो समेत सार्वजनिक परिवहन से जुड़े संगठन लगातार किराये में बढ़ोतरी की मांग कर रहे हैं।
सिटी बस सेवा महासंघ ने की पांच रुपये किराया बढ़ोतरी की मांग
विस्तार
जल्द ही उत्तराखंड में रोडवेज बसों, विक्रम, ऑटो, सिटी बसों में सफर महंगा हो सकता है। शासन के निर्देश पर गठित किराया निर्धारण कमेटी ने इसकी विस्तृत रिपोर्ट तैयार कर ली है। अब इसे राज्य परिवहन प्राधिकरण की बैठक में प्रस्तुत किया जाएगा। सूत्रों के अनुसार, कमेटी ने पिछले तीन साल के भीतर डीजल-पेट्रोल के साथ ही वाहनों और स्पेयर पार्ट्स के दामों में बढ़ोतरी के चलते किराये की दरों में वृद्धि की सिफारिश की है।
पिछले दो साल से कोरोना संकट के चलते राज्य परिवहन प्राधिकरण की बैठक नहीं हो पाई है और न ही सार्वजनिक परिवहन से संबंधित वाहनों के किराये का नया निर्धारण हो पाया है। ऐसे में सरकार के आदेश पर आरटीओ डीसी पठोई की अध्यक्षता में किराया निर्धारण कमेटी का गठन किया गया था।
सूत्रों के मुताबिक, किराया निर्धारण कमेटी ने सार्वजनिक परिवहन से जुड़े संगठनों के पदाधिकारियों और आमजन के साथ वार्ता करके प्रस्तावित किराये की नई दरों का निर्धारण किया है। कमेटी की रिपोर्ट को जल्द ही राज्य परिवहन प्राधिकरण की बैठक में प्रस्तुत किया जाएगा।
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